7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में मिलेगा एरियर! जानिए कितने रुपये मिलेंगे?

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च के महीने में मोटी सैलरी मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि मार्च से 34 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा. साथ ही एरियर भी मिलने लगेगा.

नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च के महीने में मोटी सैलरी मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि मार्च से 34 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा. यानी डीए में हुई 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मार्च से सैलरी में आने लगेगी. साथ ही 2 महीने का एरियर भी कर्मचारियों मिलेगा.

चूंकि 34 फीसदी महंगाई भत्ता जनवरी 2022 से बन रहा है इसलिए जनवरी और फरवरी का एरियर भी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में मिलेगा.

डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है तय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, होली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो जाएगा. अभी कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए मिल रहा है. मगर, इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय है.

राउंड फिगर में होती है डीए की गणना
दरअसल, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के दिसंबर 2021 के आंकड़े आ चुके हैं. दिसंबर 2021 के सूचकांक के हिसाब से 34.04 प्रतिशत महंगाई भत्ता बनता है.

चूंकि डीए की गणना राउंड फिगर में होती है इसलिए यह 34 फीसदी होगा.

अधिकतम सैलरी पर इतना बनेगा एरियर

केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है. 34 फीसदी होने के बाद कर्मचारियों का प्रतिमाह डीए 19,346 रुपये होगा, जो अभी 31 प्रतिशत के हिसाब से 17,639 रुपये है.

यानी कर्मचारियों की सैलरी में प्रतिमाह 1,707 रुपये और सालाना 20,484 रुपये की बढ़ोतरी होगी. वहीं, कर्मचारियों को दो महीने का एरियर भी मिलना है. ऐसे में उनके खाते में 38,692 रुपये एरियर के भी आएंगे.

न्यूनतम सैलरी पर कितना बढ़ेगा एरियर

महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो जाने के बाद 18 हजार बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 6,120 रुपये DA मिलेगा. इन कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए के हिसाब से अभी 5,580 रुपये मिल रहे हैं.

यानी उनकी मासिक सैलरी में 540 रुपये बढ़ेंगे और वार्षिक वेतन में 6,480 रुपये का इजाफा होगा. इनका भी दो महीने का एरियर मिलना है तो इन्हें 1080 रुपये एरियर मिलेगा.

बेहतर रहन-सहन के लिए दिया जाता है महंगाई भत्ता

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए डीए दिया जाता है.

इसे देने का कारण यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे. इसमें सामान्यतः जनवरी और जुलाई में बदलाव होता है.

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