राजस्थान में हजारों की संख्या में अवैध होने से बचे हथियार

31 मार्च 2019 तक यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर नहीं लेने की वजह से हजारों की संख्या में हथियार को अवैध करार दिया जाने वाला था और इसके लिए हथियार रखने वालों को एनडीएएल पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की सूचना भी दे दी गई थी लेकिन इसके बावजूद कई हथियारधारकों ने ऐसा नहीं किया जिनकी संख्या हजारों में थी. लेकिन गृहमंत्रालय ने लाइसेंस अपलोड करने की तारीख को बढ़ाते हुए 29 जून, 2020 तय कर दिया है.

जयपुर: राज्य में हजारों की संख्या में हथियार लाइसेंस अवैध होने से बच गए. दरअसल 31 मार्च 2019 तक गृहमंत्रालय से यूनिक आईडेंटीटफिकेशन नम्बर नहीं लेने वाले के लाइसेंस ऑटोमैटिक अवैध करार कर दिए गए थे. लेकिन लोगों की परेशानी देखते हुए गृहमंत्रालय ने UIN लेने की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 29 जून 2020 कर दी है. इसके लिए मंत्रालय ने 3 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है.

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने हथियार लाइसेंस में एकरूपता लाने के लिए 24 जुलाई 2012 को नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल यानी NDAL शुरू किया. नडाल पोर्टल पर सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को सभी प्रकार की सूचना अपलोड करनी थी, उसके बाद शस्त्र अनुज्ञा धारी को एक UIN नंबर अर्थात यूनिक आईडेंटीफिकेशन नम्बर जारी किया जाता है. इस यूआईएन नम्बर को कहीं भी कम्प्यूटर में डालने से वह हथियारलाइसेंस धारक की पूरी जानकारी स्क्रीन पर देखा जा सकता है. इससे न केवल फर्जी हथियार लाइसेंस पर रोक लगेगी बल्कि अपराधियों का भी पता आसानी से लगया जा सकेगा.

आदेश जारी करने के बाद भी नहीं की गई जानकारी अपलोड
साल 2016 से गृह मंत्रालय के ALIS  सॉफ्टवेयर के बाद नए लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं. इसमें लाइसेंस के साथ ही यूआईएन आता है और नवीनीकरण भी ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जा रहा है. लेकिन 2016 से पहले जारी किए गए हथियार के लाइसेंस की सूचना अपलोड करने के लिए NDAL पोर्टल पर अपलोड करना था. जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 दी गई थी उसके बाद जिन हथियार लाइसेंस धारियों के पास यूआईएन नम्बर नहीं है वे सभी अवैध हो जाएंगे की सूचना दी गई थी. गृहमंत्रालय ने भी पोर्टल पर हथियार लाइसेंस का डेटा अपलोड करने के लिए कई बार तारीख बढ़ाई, वीडियो कांफ्रेंस की, लेकिन फिर भी लाइसेंस धारकों ने यूआईएन नहीं लिया. आखिरकार लोगों को अंतिम तारीख देते हुए हथियार का UIN नंबर लेने के आदेश दिए गए हैं.

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राजस्थान के जयपुर में सबसे ज्यादा अवैध हथियार
राजस्थान में यूआईएन नहीं लेने की वजह से जयपुर में सबसे ज्यादा हथियार लाइसेंस अवैध हुए हैं. जयपुर में करीब 6 हजार हथियार को अवैध करार दिया गया वहीं उदयपुर में 2695 में लाइसेंस अपलोड नहीं हो पाए व बूंदी में करीब दो हजार लाइसेंस अवैध हो गए थे.