नई दिल्लीः कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने देश को बड़ी राहत दी है. सरकार ने पूरे देश में प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिक और नर्सिंग होम्स को खोलने की अनुमति दे दी है. केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार इन प्राइवेट नर्सिंग होम्स अस्पतालों और क्लीनिक में काम करने वाले स्टाफ को भी इंटर स्टेट ट्रैवल करने से नहीं रोका जाएगा.
यह अहम जानकारी केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान दी है.
सरकारी अस्पताल बने हैं कोरोना वॉर्ड
ज़ी मीडिया को जानकारी देते हुए भारत सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने बताया कि कोरोना व लॉकडाउन के बीच बहुत से लोग जो अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे वो इलाज करवाने से असमर्थ थे. इसलिए केंद्र सरकार की ओर से प्राइवेट क्लीनिक और नर्सिंग होम खोलने की इजाजत दे दी गई है.
कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम भी बंद कर दिए गए थे. सरकारी अस्पतालों को कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया गया था,
ऐसे सामने आई अनुमति
पंजाब के एक वकील फेरी सॉफ्त ने पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने बताया था कि उनके पिता बीमार हैं, लेकिन सब जगह सिर्फ कोरोना महामारी का इलाज हो रहा है, जबकि दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मरीज़ों का इलाज नहीं हो पा रहा.
उन्होंने कोरोना के साथ-साथ अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों के इलाज की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि देश के सभी प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम और क्लीनिक को खोलने की अनुमति दे दी गई है.
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गृहमंत्रालय ने जारी की थी अनुमति
अस्पताल खोले जाने और डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ की बेरोक-टोक आवाजाही के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखा था. पत्र में उन्होंने कहा था कि चिकित्सकों एवं पराचिकित्सकों : पैरा मेडिकल: की अंतर-राज्यीय आवाजाही को जहां जरूरत हो वहां सुगम बनाया जाना चाहिए.
उन्होंने पत्र में कहा, 'चिकित्सा पेशेवरों और पराचिकित्सक स्टाफ की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी कोविड और गैर-कोविड चिकित्सा सेवाओं में गंभीर बाधाएं पहुंचा सकती है.
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