नई दिल्ली. OTT प्लेटफॉर्म्स पर परोसा जाने वाला मनोरंजन अब न ही असीमित होगा न ही अनियंत्रित. इसके नियम-कायदे बनाये जा रहे हैं और इन प्लेटफॉर्म्स दिखाई जाने वाली वेबसीरीज़ का कंटेंट भी अब सरकार की निगाहों से गुजरने के बाद ही आपके सामने आ सकेगा. आवश्यकता के इन पहलुओं को ध्यान में रख कर भारत सरकार करने वाली है कई बदलाव.

अब सरकार करेगी मॉनिटर्निंग

सरकार अब OTT के कंटेंट पर नज़र रखेगी और इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने जारी किया है. अब नए नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है अर्थात अब इनका कंटेंट सरकार की जानकारी के बिना जनता के सामने नहीं आ सकेगा.

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ऑनलाइन नियंत्रण होगा सरकार का

इस फैसले के बाद अब सरकार ऑनलाइन कंटेंट पर सरकार नियंत्रण रख सकेगी. और दूसरी तरफ वेब सीरीज निर्माता भी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे. ऐसे में अब वेबसीरीज निर्माताओं को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ सकती है और सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की भाँती उन्हें भी रिलीज से पहले सरकार के सामने अपना कंटेंट दिखाना पड़ सकता है.

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OTT Government will make some important changes on OTT platforms