जानिए किस फसल के लिए कितनी बढ़ी MSP

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने किसानों (Farmers) को फिर से एक सौगात दी है. जहा विरोधी नए कृषि बिल के विरोध में अफवाह फैला रहे थे कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी (MSP) खत्म करने जा रही है. लेकिन सरकार ने इस अफवाह के जड़ से खत्म करते हुए आज MSP बढ़ाने की घोषणा कर दी.

MSP बढ़ने से किसानों को सीधा लाभ

केन्द्र में सत्तासीन मोदी सरकार ने छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी कर दी है. जिसमें ज्यादा मूल्य वृद्धि दलहन फसल मसूर में की गई है. जिसकी MSP में 300 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है, जबकि गेहूं के MSP में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सोमवार को फसल वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) के रबी सीजन की छह प्रमुख फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी के सरकार के फैसले का ऐलान किया. तोमर ने कहा कि किसानों को लागत मूल्य पर 106 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा. जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद आगे भी जारी रहेगी.

चना की नई कीमत
समर्थन मूल्य - 5100 रुपये प्रति क्विंटल
वृद्धि - 4.6 प्रतिशत यानी 225 रुपये प्रति क्विंटल
मुनाफा - 78 प्रतिशत

जौ की नई कीमत
समर्थन मूल्य - 1600 रुपये प्रति क्विंटल
वृद्धि दर - 4.9 प्रतिशत यानी 75 रुपये प्रति क्विंटल
मुनाफा - 65 प्रतिशत

मसूर की नई कीमत
समर्थन मूल्य - 5100 रुपये प्रति क्विंटल
वृद्धि दर - 6.3 प्रतिशत यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल
मुनाफा - 78 प्रतिशत

सरसों एवं रेपसीड की नई कीमत
समर्थन मूल्य - 4650 रुपये प्रति क्विंटल
वृद्धि दर - 5.1 प्रतिशत यानी 225 रुपये प्रति क्विंटल
मुनाफा - 93 प्रतिशत

कुसुम की नई कीमत
समर्थन मूल्य - 5327 रुपये प्रति क्विंटल
वृद्धि दर - 2.1 प्रतिशत यानी 112 रुपये प्रति क्विंटल
मुनाफा - 50 प्रतिशत

गेहूं की नई कीमत
समर्थन मूल्य - 1975 रुपये प्रति क्विंटल
वृद्धि दर - 2.6 प्रतिशत यानी 50 रुपये प्रति क्विंटल
मुनाफा - 106 प्रतिशत

धान की नई कीमत
समर्थन मूल्य - 1868 रुपये प्रति क्विंटल

काफी समय से थी इस कदम की प्रतीक्षा

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की आस काफी समय से थी. कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री ने जानकारी दी है कि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया और वर्ष 2019-19 के बजट में उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुणा एमएसपी करने की घोषणा की थी. तब से केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर लगातार कर रही है. उन्होंने कहा कि एमएसपी, कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) की व्यवस्था बनी रहेगी. इसी विषय में सरकार ने नया न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है.

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