मोदी सरकार ने अपने एक और वादे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है. नागरिकता संशोधन विधेयक पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब इसे संसद में पेश करने की तैयारी है. मोदी सरकार 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन करना चाहती है. जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों के लिए नागरिकता का नियम आसान हो जाएगा.