आंदोलन के नाम पर नासूर बन चुके मसले को सुलझाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने आज कई बड़े फैसले सुनाए। चार सदस्यीय कमेटी का गठन, तीनों कृषि कानूनों को फिलहाल होल्ड पर डालना, आंदोलन में शामिल बच्चे-बुजुर्ग और महिलाओं की घर वापसी. किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जो सबसे विस्फोटक और खतरनाक मामला सामने आया उसे जानना और समझना 135 करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिए बेहद जरूरी है.