महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों में अफगानिस्तान सबसे पीछे, तालिबान ने बढ़ाई मुश्किल

इस्लामाबादः  महिला शांति और सुरक्षा की वैश्विक रैंकिंग में तालिबान शासित अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है, क्योंकि इस एशियाई देश पर जब से तालिबान का कब्जा हो गया है, देश की महिलाओं को पूर्ण और स्पष्ट रूप से भेदभाव का डर है. जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान कम से कम 170 देशों की सूची में सबसे नीचे है.

जानिए क्या कहती है रिपोर्ट
जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, पीस एंड सेक्युरिटी के प्रबंध निदेशक जेनी क्लुगमैन ने कहा कि अफगानिस्तान 170 देशों में से अंतिम स्थान पर आ गया है. देश का पूर्ण स्कोर 2017 की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम है, क्योंकि हिंसा के कारण सामुदायिक सुरक्षा की दर बिगड़ गई है.

तालिबान राज के बाद बिगड़ी स्थिति
अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण ने देश में महिलाओं, शांति और सुरक्षा की मौजूदा विकट स्थिति में और अधिक ईंधन डाला है, जिससे वैश्विक शक्तियों को अंदेशा है कि तालिबान शासन के तहत आने वाले समय में हालात और भी खराब हो सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने हालात को और बिगाड़ दिया है.

हालात और ज्यादा बिगड़े
ऑर्गनाइजेशन फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च स्टडीज (डीआरओपीएस) की संस्थापक निदेशक मरियम सफी ने कहा, सूचकांक के निष्कर्ष और टेलीविजन की वापसी के साथ सूचकांक में उल्लिखित इन संकेतक बताते हैं कि हालात और अधिक चिंताजनक हो चले हैं.

ये तीन देश टॉप पर
रिपोर्ट अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रकाश डालती है और उन कारकों पर प्रकाश डालती है जो मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं कि दुनियाभर के 170 देशों में महिलाएं किस तरह आगे बढ़ रही हैं. सूचकांक में शीर्ष पर तीन देश हैं- नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, जबकि पिछली बार 12 देश थे और कम से कम 11 देश अत्यधिक कमजोर हैं, जबकि पाकिस्तान 167वें पायदान पर है.

महिलाओं को अधिकार का इंतजार
अफगानिस्तान में, दुनिया अभी भी तालिबान द्वारा महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता के अधिकार देने के अपने वादे को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रही है. हालांकि, देश में महिला शिक्षा स्कूलों या महिलाओं के अधिकारों के पुनरुद्धार के कोई संकेत व्यवहार में नहीं आए हैं.

अफगान महिलाओं के पास यह आशा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है कि तालिबान पर वैश्विक दबाव के परिणामस्वरूप मौजूदा भेदभाव से कुछ राहत मिल सकती है, उन्हें भुगतना पड़ता है, अपने देश में रहने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है.