नई दिल्ली: कंगाल पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है. ब्रिटेन की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हाइकोर्ट ने पाकिस्तान की संपत्तियों को सीज करने के आदेश दिए हैं. ये कार्रवाई रेको डिक (REKO DIQ) खनन मामले में जुर्माने की गारंटी जमा न करने के चलते की की गई है. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जुलाई 2019 में कोर्ट ने पाकिस्तान पर 5.976 अरब डॉलर (40 हजार करोड़ भारतीय रुपये) का जुर्माना लगाया था.
पाकिस्तान (Pakistan) को कुल जुर्माने यानि 40 हजार करोड़ की 25 फीसदी रकम अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ के पास बतौर बैंक गारंटी जमा करानी थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए 10 हजार करोड़ भी नहीं जमा करा सका. जिसके बाद कोर्ट ने यूके में स्थित पाकिस्तान की OFFSHORE कंपनियों की संपत्तियों को बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.
क्या था रेको डिक विवाद?
पाकिस्तान सरकार ने सन् 2011 में रेको डिक परियोजना में एक कंपनी को खनन का ठेका देने से गैरकानूनी ढंग से इन्कार करने के आरोप थे जो सही पाए गए थे. जिसके खिलाफ खनन कंपनी तेथ्यान कॉपर कंपनी (टीसीसी) ने चिली की खनन कंपनी एंटोफागास्ता और कनाडा के बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 700 पेज के आदेश में पाकिस्तान पर 4.08 अरब डॉलर का जुर्माना और 1.87 अरब डॉलर का ब्याज चुकाने का आदेश दिया था. कंपनी और पाकिस्तान सरकार के बीच करीब 7 साल तक ये मुकदमा चला था, जिसमें पाकिस्तान की दलीले कमजोर साबित हुईं थीं.
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क्या है रेको डिक?
रेको डिक (REKO DIQ) का बलूची भाषा में मतलब 'रेतीली चोटी' होता है. बलूचिस्तान में इस नाम का कस्बा वहां के चगाई जिले में है. कस्बे में स्थित रेको डिक खान में सोने और तांबे का बड़ा भंडार है. माना जाता है कि यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी सोने की खान है. 2010 तक कंपनी ने सर्वे का काम किया था, लेकिन 2011 में इस कंपनी के काम पर रोक लगा दी गई थी.
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निठल्ले राजनेताओं और अधिकारियों पर फूटा गुस्सा!
एक के बाद एक लगते अंतरराष्ट्रीय झटकों के बाद अब पाकिस्तान में निठल्ले मंत्रियों और अधिकारियों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है. बताया जा रहा है कि रेको डिग केस लड़ने के लिए पाकिस्तान की सरकार अब तक करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है. पूर्ववर्ती एटॉर्नी जनरल से लेकर वकीलों के पैनल तक की मीडिया में जमकर लानत मलानत हो रही है. पहले भ्रष्ट जजों ने पैसे खाकर गलत फैसले दिए और अब हमारे अंतरराष्ट्रीय पैनल के वकील सरकारी पैसे पर महज ऐश कर रहे हैं और नुकसान देश का हो रहा है. हालांकि पाकिस्तान के नए एटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने भरोसा जताया है कि इस केस में पाकिस्तान फिर से पूरा जोर लगाएगा.
इमरान की कुर्सी जाने वाली है!
पाकिस्तान को यूएई को हजारों करोड़ रुपये चुकाने हैं. उधर चीन का कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है. FATF की ग्रे लिस्ट के चलते देश की माली हालत खराब है और महंगाई भी चरण पर है. यही कारण है कि पाकिस्तान में इमरान का सिंहासन लगातार डोल रहा है और विपक्ष के साथ साथ अवाम का खून भी खौल रहा है.
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