इस्लामाबाद. पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. अब पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 28 अन्य की कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए उनके नाम बुधवार को एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में डालने की सिफारिश की ताकि वे देश से बाहर न जा सकें.
संघीय मंत्रिमंडल की एक उपसमिति ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान और 28 अन्य लोगों के नाम ईसीएल में रखने की सिफारिश की. आरोप लगाया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने 50 अरब रुपये को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड कंपनी से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल जमीन हासिल की. ब्रिटेन ने खान के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान इसे देश को लौटा दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था गैरकानूनी
बता दें कि इस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से इमरान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए उन्हें रिहा कर दिया था. गोपनीय संदेश लीक मामले में पहले ही अडियाला जेल में बंद खान को 14 नवंबर को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया था.
क्या बोला गृह मंत्रालय
अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि समिति ने विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा भेजे गए 41 लोगों के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की. एनएबी की सिफारिश पर इमरान खान समेत 29 लोगों के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई थी.
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