कुर्सी बचाने के साथ-साथ पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के सामने नई चुनौती, जानें क्या है माजरा
पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार खतरे में है, इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान को उनके आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है. मतलब ये कि इमरान खान एक के बाद एक नई-नई मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं.
नई दिल्ली: पाकिस्तानी मीडिया की ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) ने प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके 'निंदनीय आरोपों' को साबित करने के लिए चुनौती दी है कि मीडिया हाउस राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए हैं और कुछ को विदेशी स्रोतों से वित्त पोषित किया जा रहा है, डॉन की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई.
इमरान ने मीडिया पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप
इमरान खान ने रविवार को एक सार्वजनिक संबोधन में ये आरोप लगाए थे. जेएसी ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री का बयान मीडिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने जैसा है.
उन्होंने चुनौती दी कि अगर इन आरोपों को 'उचित समय के भीतर' साबित नहीं किया जा सकता है, तो समिति राहत के लिए न्यायपालिका से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित रखती है.
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) ने भी इस आरोप पर प्रधानमंत्री से माफी मांगी है कि मीडिया घरानों को 'सरकार विरोधी अभियानों' के लिए धन प्राप्त हो रहा है.
एक बयान में, पीएफयूजे के अध्यक्ष शहजादा जुल्फिकार और महासचिव नासिर जैदी ने 'निराधार टिप्पणियों' पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, 'यह आश्चर्यजनक है कि सरकार के प्रमुख मीडिया और पत्रकार बिरादरी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय एक सार्वजनिक मंच का उपयोग कर रहे हैं और जांच के आदेश दे रहे हैं.'
उन्होंने खान से 'फर्जी खबर' फैलाने के बजाय एफआईए या न्यायिक आयोग के माध्यम से जांच का आदेश देने का आग्रह किया.
खतरे में है इमरान खान की कुर्सी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इमरान खान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (OIC) की मीटिंग के बाद इस्तीफा देने को कह दिया गया है. पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान पर इस्तीफे का दवाब बनाया. ओआईसी की बैठक के बाद कुर्सी जानी तय मानी जा रही है.
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विपक्ष के चक्रव्यूह में चौतरफा फंसे इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना ही बचा सकती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना ने उनसे मुंह मोड़ लिया है. इमरान खान इतने मजबूर दिख रहे हैं कि उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ कर दी और कहा कि इंडियन आर्मी सरकार में दखल नहीं देती.
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