H-1b वीजा पर Trump के बदलाव खारिज, भारतीय पेशेवरों को राहत

नई दिल्ली: अमेरिकी शासन में अगले टर्म के लिए डोनॉल्ड ट्रंप की विदाई हो चुकी है. इसी के साथ बतौर राष्ट्रपति उनकी ओर से भारत के खिलाफ लिए गए फैसलों की भी विदाई हो रही है. सबसे अहम फैसला H-1B वीजा को लेकर लिया गया है, जिसके बाद भारतीय टेक प्रोफेशनल्स (Tech Professional) को बड़ी राहत मिलेगी. दरअसल ट्रंप प्रशासन की ओर से H-1B वीजा के लिए गए निर्णय को ही खारिज कर दिया गया है. 

जानकारी के मुताबिक, अमेरिका (America) में काम करने वाले भारत के टेक प्रोफेशनल्स (Tech Professional) को वीजा को लेकर कोई मुश्किल नहीं आएगी. अभी बीते अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन द्वारा H-1B वीजा (Visa H-1B) कार्यक्रम में किए गए बदलाव को अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही भारतीय कुशल कारीगर यानी प्रोफेशनल्स अब अमेरिका में पहले की ही तरह काम कर सकेंगे.

यह था फैसला
Corona संकट के दौर में इस साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (Donald Trump) ने H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया था. इस निर्णय के पीछ ट्रंप प्रशासन का मानना था कि Corona के कारण बहुत सारे अमेरिकियों की नौकरी गई है तो बाहर से आने वाले लोगों को रोक कर स्थानीय लोगों को वो नौकरी दी जा सकती हैं.

इसी मंशा से विदेशी प्रोफेशनल्स की भर्ती करने वाली कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दीं. नए नियम इतने सख्त थे कि करीब एक-तिहाई आवेदकों को H-1B वीजा नहीं मिल पाता. अब सत्ता बदलने के बाद ट्रंप (Donald Trump) के इस आदेश को भी बदल दिया गया है.

इतने लोगों पर पड़ता असर
अमेरिका की सरकार हर वर्ष बाहर से आने वाले तमाम क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए 85 हजार H-1B वीजा जारी करती है. इनमें आईटी प्रोफेशनल्स की संख्या सबसे अधिक है. अमेरिका में फिलहाल करीब 6 लाख H-1B वीजा होल्डर काम कर रहे हैं. इनमें से ज्यादातर भारत (India) के हैं. दूसरे नंबर पर चीन (China) के कामगार हैं.

इसलिए बदल दिया फैसला
अमेरिकी प्रांत कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफेरी व्हाइट ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और सरकार का यह दावा निराधार है कि कोरोना महामारी में नौकरियों के जाने की वजह से यह बदलाव जरूरी था.

इसकी वजह यह है कि ट्रंप प्रशासन ने काफी पहले से यह बात कहनी शुरू कर दी थी और इन नियमों को अक्टूबर में सिर्फ प्रकाशित किया गया था. 

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