पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू-कश्मीर

जम्मू कश्मीर  PM Vishwakarma Scheme : जम्मू कश्मीर देश का वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां से पीएम विश्वकर्मा योजना को पहली बार लागू किया गया. 2 जनवरी 2024 मंगलवार को राज्य प्रशासन ने शोपियां जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)में इस योजना को शुरू किया. जिसका मकसद शिल्पकार समुदाय के टैलेंट को सशक्त बनाते हुए उन्हें आगे बढ़ाना है. 

जम्मू कश्मीर के बाद, इस योजना को देश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा. इस योजना के जरिए देश शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने और उन्हें स्वरोजगार के साथ उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल बनाने की बेहद अहम पहल है. 

इस योजना का उद्घाटन उपराज्यपाल के सलाहकार आरआर भटनागर ने सेंट्रल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप के सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी के साथ मिलकर किया. 

भटनागर ने कहा, 'ये पहल पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है. केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर इस योजना को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. योजना का उद्देश्य कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए मान्यता, प्रशिक्षण, टूल किट, प्रमाणन, विपणन सहायता और आसान ऋण प्रदान करना है'. 

उन्होंने आगे का कि इस योजना के जल्द ही जम्मू कश्मीर के सभी जिलो में लागू किए जाने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने पिछले साल सिंतबर में इस योजना को शुरु किया था. जिसमें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आइडी कार्ड के साथ 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन या उससे ज्यादा अडवांस ट्रेनिंग के साथ कारीगरों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा. 

उधर, इस स्कीम  के पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए चुने गए हाफिज नाम के शख्स ने कहा कि दर्जी की जरूरत हर शहर और गांव में होती है. ये सबसे आसान और सस्ता स्वरोजगार है. आईटीआई से दर्जी का डिप्लोमा हासिल करने से बैंकों से लोन भी आसानी से मिल सकेगा. कपड़े तैयार करने वाली किसी कंपनी और फैक्ट्री में भी आसानी से नौकरी मिल पाएगी. 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में इस योजना को शुरू किया गया था जिसमें पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड के साथ 5 से 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन की अडवांस ट्रेनिंग  के साथ कारीगरों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा. यही नहीं, इस स्कीम में रोज़ाना व्यक्ति को 500 रूपये दिए जाते हैं और इसमें प्रशिक्षित विश्वकर्माओं के लिए 15 हजार रुपये का मार्डन टूलकिट शामिल है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से ये मैसेज कई मर्तबा दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास के पथ पर केंद्र सरकार अग्रसर हैं और जम्मू कश्मीर उनकी प्राथमिक सूची में है. ऐसे में PM मोदी ने विश्वकर्मा योजना को इस राज्य से पहली बार लागू करके विकास का ज़ोरदार संदेश दिया है.