J&K IT Review: 206 सरकारी वेबसाइटें एक्टिव, मुख्य सचिव ने साइबर सुरक्षा पर दिए सख्त निर्देश

Jammu Kashmir Technology News: जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव 'अटल डुल्लू' ने आज सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) जम्मू-कश्मीर के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक की थी. इस बैठक में IT सचिव डॉ. पीयूष सिंगला, जेकेईजीए (J&K e-Governance Agency) की सीईओ महिमा मदान, एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी जे.एस. मोदी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

साइबर सुरक्षा और ई-ऑफिस विस्तार पर ज़ोर

मुख्य सचिव ने सबसे पहले साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और इसे तहसील और ब्लॉक स्तर तक मजबूत करने को कहा. उन्होंने IT विभाग को निर्देश दिया कि ज़िला स्तर के कार्यालयों में सफल होने के बाद, अब जम्मू-कश्मीर के सभी तहसील और ब्लॉक कार्यालयों में ई-ऑफिस नेटवर्क को बिना रुकावट फैलाया जाए. अटल डुल्लू ने उन कार्यालयों की जानकारी भी मांगी जो अभी तक ई-ऑफिस से नहीं जुड़ पाए हैं.

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य डेटा केंद्र (SDC) को जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए और जम्मू-कश्मीर में एक छोटा सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) स्थापित किया जाए. उन्होंने भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से कुशल लोगों को तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) बनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से एक आधुनिक IT पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा. इसका मकसद एडवांस्ड IT क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं के लिए अच्छे रोज़गार के मौके पैदा करना है.

IT विभाग की प्रगति

बैठक के दौरान, IT सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने विभाग की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीनों में, थर्ड-पार्टी ऑडिट (TPA) द्वारा जांची गई सक्रिय सरकारी वेबसाइटों की संख्या 110 से बढ़कर 206 हो गई है. अभी 210 से ज़्यादा सरकारी वेबसाइटें और एप्लिकेशन जनता के लिए उपलब्ध हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य डेटा केंद्र (SDC) को सूचना सुरक्षा और सेवा प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए ISO 27001 और ISO 20001 सर्टिफिकेशन दिलाने की प्रक्रिया चल रही है.

जेकेईजीए (JKeGA) की परियोजनाएं.

जेकेईजीए की सीईओ महिमा मदान ने बताया कि एजेंसी कई महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइटों का सफलतापूर्वक ऑडिट किया गया है और उन्हें जल्द ही बेहतर सुरक्षा, प्रदर्शन और मापनीयता के लिए IPV6 में शिफ्ट किया जाएगा.

ई-ऑफिस 2.0 के बारे में उन्होंने बताया कि इसके दूसरे चरण में 4,056 कार्यालयों और 21,774 उपयोगकर्ताओं को जोड़ा गया है, जिससे यह अब तहसील और ब्लॉक स्तर तक पहुंच गया है. राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (SWAN) को भी सभी ज़िलों और 167 ब्लॉकों तक फैला दिया गया है, ताकि ई-ऑफिस का काम सुचारू रूप से चल सके.