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राज्यसभा सीट के लिए महबूबा ने फारूक अब्दुल्ला को दिया बड़ा ऑफर! साथ ही उमर अब्दुल्ला को बताया 'BJP का एजेंट'...

PDP Offers Support to NC : जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की एक सीट के लिए महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला को खुला ऑफर दे दिया है. लेकिन PDP चीफ का यह समर्थन मुफ़्त नहीं है. PDP ने दो गेम-चेंजिंग बिल पास कराने की शर्त रखी है. क्या NC यह शर्त मानेगी और क्या बदलेगा राज्य का सियासी समीकरण?

Vipul Pal| Oct 16, 2025, 10:33 PM IST
राज्यसभा सीट के लिए महबूबा ने फारूक अब्दुल्ला को दिया बड़ा ऑफर! साथ ही उमर अब्दुल्ला को बताया 'BJP का एजेंट'...

Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक दिलचस्प वाक्या देखने को मिल रहा है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को राज्यसभा चुनावों में समर्थन देने का ऑफर दिया है. लेकिन उन्होंने इसके लिए एक बड़ी शर्त भी रखी है.

PDP ने रखी शर्त: दो बिलों पर NC का साथ जरूरी

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गुरुवार को दिए गए अपने बयान में महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया कि PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन तभी करेगी, जब NC, विधानसभा में लाए जाने वाले PDP के दो महत्वपूर्ण बिलों का समर्थन करे. ये बिल हैं- 'लैंड बिल' और 'दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (Daily Wagers) को पक्का (Regularisation) करने का बिल'.

महबूबा मुफ्ती ने NC चीफ फारूक अब्दुल्ला को यह मैसेज भेज दिया है. ऐसे में, राज्यसभा की एक सीट के लिए दो पार्टियों के बीच यह डील जम्मू-कश्मीर की गठबंधन की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा कर सकती है.

CM उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना

इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि "उन्होंने घोषणापत्र में किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया है."

महबूबा ने CM उमर अब्दुल्ला पर धारा 370 जैसे संवैधानिक मुद्दों पर चुप्पी साधने और बीजेपी द्वारा भी वादा किए गए राज्य का दर्जा (Statehood) जैसे मुद्दे को बेवजह तूल देने का भी आरोप लगाया.

PDP प्रमुख ने मुख्यमंत्री पर बीजेपी की "जी हुजूरी" का भी आरोप लगाया. उनका कहना था कि छापेमारी और गिरफ्तारियों को 'आम यानि Normalize' करके उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिससे राज्य में सार्वजनिक और संस्थागत स्वतंत्रता खतरे में है.

अब देखना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है और क्या यह राजनीतिक लेन-देन राज्यसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर में कोई बड़ा गठबंधन करा पाएगा.
 

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