Privatized Electricity : बिजली प्राइवेटाइज़ेशन मामले में विरोध के दबाव में झुकी सरकार!
Privatization of Energy in J&K : चीफ सेक्रेटरी ने बिजली मोहकमे और उससे जुड़ी तंजीमों के सीनियर ओहदेदारों की कल शाम 4 बजे जम्मू सेक्रेटेरिएट में एक अहम मीटिंग बुलाई थी. मीटिंग में पावर सेक्टर में इस्लाहात के साथ ही पावर सप्लाई की निजकारी समेत कई अहम पहलूओं पर चर्चा की जानी थी.
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Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर में पावर सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने का सरकार का मंसूबा फिलहाल खटाई में पड़ गया है. दरअसल, बीते दिनों इस मामले पर चर्चा के लिए चीफ सेक्रेटरी अटल डूल्लू की ओर से 5 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई गई थी. जिसे अब टाल दिया गया है.
बता दें कि चीफ सेक्रेटरी ने बिजली मोहकमे और उससे जुड़ी तंजीमों के सीनियर ओहदेदारों की कल शाम 4 बजे जम्मू सेक्रेटेरिएट में एक अहम मीटिंग बुलाई थी. मीटिंग में पावर सेक्टर में इस्लाहात के साथ ही पावर सप्लाई की निजकारी समेत कई अहम पहलूओं पर चर्चा की जानी थी. इसका मकसद रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम , हाइडल प्रोजेक्ट , बिजली बिलों की वसूली को यकीना बनाना था. बीती शाम पीडीडी ने नोटिस जारी कर मीटिंग के टलने की इत्तेला दी. इसके अलावा, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने भी X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.
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गौरतलब है कि जेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट्स यूनियन पावर सेक्टर की निजकारी का विरोध कर रहा है. सियासती जमाअतें भी इसके खिलाफ है. पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा गंभीर बोहरान से दो चार पावर सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने का मंसूबा समझ से परे है. जम्मू कश्मीर JDU सद्र GM शाहीन ने भी इसकी मुख़ालिफ़त की है.
वहीं, जेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सचिन टिक्कू ने कहा पावर सेक्टर के प्राइवेटाइज़ेशन से पहले सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने और उनकी रज़ामंदी लेनी ज़रूरी है...
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