ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ 

 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ
22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ

ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
 
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ,  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰਾ  ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ  

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ  3 ਮੈਂਬਰੀ  ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ