ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ,ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ,ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ੌਰਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋਂ ਇਹ ਨੇ ਉਹ 4 ਮਾਹਿਰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ,ਜਾਣੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਝਦੇ ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
1. ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ
2. ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ
3. ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
4. 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
