लाठीचार्ज मामला : NHRC ने दिया करनाल के डीसी और एसपी को नोटिस, 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

कमरजीत सिंह/ करनाल : बसताड़ा में 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने करनाल के डीसी और एसपी को नोटिस जारी किया है.  आयोग ने 4 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार अयोग से मुलाकात की थी. कांग्रेस नेताओं ने पेन ड्राइव में लाठीचार्ज के वीडियो और मीडिया कवरेज की रिपोर्ट आयोग को सौंपी थी.

इस मामले में किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने का वीडियो वायरल होने के बाद करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया था. हालांकि किसानों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है. 

एसडीएम पर चले हत्या का केस

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि करनाल में सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम का तबादला एक नियमित स्थानांतरण है. यह प्रोत्साहन के साथ-साथ पदोन्नति भी है, सजा नहीं. हरियाणा सरकार हत्यारे अधिकारी को बचाने को नाकाम कोशिश कर रही है.

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है 6 सितंबर तक हत्या का मुकदमा दर्ज कर अगर आयुष सिन्हा को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो करनाल में किसान 7 सितंबर से लघु सचिवालय का घेराव करेंगे. बता दें कि लाठीचार्ज के बाद एक किसान की मौत हो गई थी. 

देश के कई हिस्सों में नाराजगी 

इस बीच बंगाल, असम, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों के विभिन्न जिलों में आयुष सिन्हा को बर्खास्त कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई.

संयुक्त किसान मोर्चा का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए धान खरीदी के नए नियम किसान विरोधी हैं.नियम समर्थन मूल्य पर कम से कम खरीद के लिए बनाए गए हैं, किसान संगठन नए नियमों को स्वीकार नहीं करेंगे.