ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ,ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ,ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ 2 ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟੀ

ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1050 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ RDF ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ RDF ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ RDF ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ   

Efforts to reduce State Govt to a municipality.Cost of opposing injustice 2 #Farmers!BJP govt withholds Punjab’s RDF.GST dues pending.Train blockade. Reduction proposed in State’s revenue share in the central pool.What “cooperative federalism”? RIP State List. @capt_amarinder

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 28, 2020

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਥਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਦੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 'ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ RDF ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਨੇ'  

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।  ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ  ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।