ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦ ਹੋਏ ਕਿਹਾ MSP ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਾਲੇ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 

मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए... https://t.co/Rli3e8o9xF

— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2020

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ MSP 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ MSP ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ,ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ MSP ਦਾ ਅੰਤਰ ਅੰਕੜਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 1870 MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ 1310 ਰੁਪਏ,ਜਦਕਿ ਕਣਕ 'ਤੇ UPA ਸਰਕਾਰ1400 ਰੁਪਏ  ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 1975 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਹਰ  'ਤੇ ਅਸੀਂ MSP 2640 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1520 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਸੂਰ 'ਤੇ MSP 1950 ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ  5100 ਦਿੱਤੀ, ਛੋਲਿਆ ਤੇ MSP 3100 ਸੀ ਅਸੀਂ 5100 ਦਿੱਤੀ, 3100 ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਤੇ MSP ਸੀ ਅਸੀਂ 7200 MSP ਦਿੱਤੀ 

ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ,ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਕੁੰਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰੇ,ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਦਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ