'ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ' -ਕੈਪਟਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ

 'ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ' -ਕੈਪਟਨ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ 

ਕੇਂਦਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Fci ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ
 
  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।’’