ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 53 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਵਿੰਟਲ MSP ਦਾ ਵਾਧਾ, CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2902 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਵਿੰਟਲ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ (Paddy MSP) ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 53 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ COVID-19 ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 'ਤੇ 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਣਕ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ     

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ MSP ਮੰਗੀ ਸੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 2902 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1869 ਰੁਪਏ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੀ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ