ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ,ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  lawyers in solidarity with farmers ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ  ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਨ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਨੇ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਟਰਕੈਨਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 302 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ    

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 'ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ,ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ  'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ

MSP 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ MSP ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ APMC ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ MSP ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀ  ਵੱਲੋਂ ਏਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ  ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ