ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਦੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 80 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
