ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ,ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ

21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ

ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ,ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ,ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ  ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਧੰਨਵੰਤ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਣਨਗੇ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਮੈਂਬਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ,ਪਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗੀ  

ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ 

19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਨੇ, ਜਦਕਿ MSP 'ਤੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਨੇ,9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ,ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ MSP 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ MSP 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਸਨ