ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ,ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ,ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ BKU ਲੋਕਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ  

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ   ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, SC ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੀਐਸ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਹਨ,ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ 

 

 

<