ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ,ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ,ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ

ਦਿੱਲੀ :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਹ ਕਮੇਟੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ,BKU,ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ,ਰਿਸਰਚਰ,ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ,ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਹਿਰ,ਅਨਿਲ ਧਨਵਟ,ਸ਼ੇਤਕੇਰੀ ਸੰਗਠਨ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ   

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ML ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ,ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ  ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ IB ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਧਵਾਰ ਦਾ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ 

ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਵੇ,ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੋਲਿਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ 400 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ?