ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ,ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਵਿਨੋਦ ਲਾਂਬਾ/ਦਿੱਲੀ :  ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ  ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ,ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੂਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ,ਲੋਕੂਰ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ NCC ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਉਟ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ

ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ