ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
Trending Photos
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਿਖਰ' ਤੇ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ. 130 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ.
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ?
ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
WATCH LIVE TV