ਹੁਣ ਬਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਗ: ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਗ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹੁਣ ਬਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਗ: ਹਾਈਕੋਰਟ

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਜੁਵੇਨਾਈਲਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਐੱਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।

ਮਾਂ ਦੇ ਜਰਏ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 
ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।  ਮਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ  

ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਨਾਲਵਾਰ ਕੀਤਾ ।  ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜਬਰਨ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ  ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਐਲਨਾਬਾਦ  ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵਾੜਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।