ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ 

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ DIG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੇ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਸਨ 

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ CBI ਅਤੇ SIT ਦਾ ਵਿਵਾਦ ? 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, CBI ਨੇ  4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਪਰ 28 ਅਗਸਤ  2019 ਨੂੰ CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ,20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ CBI ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ CBI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ