ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ ਨੋਟਿਸ,SC ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 

ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ ਨੋਟਿਸ,SC ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਦਿੱਲੀ : ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਦਾ ਸੀ,ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ

ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਮਨ Whatsapp,Telegram,E-mail ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 ਨੀਲੇ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ E-mail ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ  

ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ RBI ਚੈੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ