ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ LOVER ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋਂ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ (ਐਲਐਸਏ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ  24x7 ਹੈਲਪ ਡੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ LOVER ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋਂ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ (ਐਲਐਸਏ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 24x7 ਹੈਲਪ ਡੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ  ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ  ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ (ਐਲਐਸਏ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ  24x7 ਹੈਲਪ ਡੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦ   ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ  70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

 ਜਸਟਿਸ ਝੀਂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ

 ਅਦਾਲਤ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਸਟਿਸ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ ਮਹਾਜਨ,  ਯੂਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਲਐਸਏ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੇਗੀ।  ਜਸਟਿਸ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਜਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਗੌੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ  ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਨ।