ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ 10 ਸਵਾਲ,30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਹਤ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਜਿਹਾ ਹੀ  ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ  ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ   ਬਲਕਿ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦਰਾਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ  ਸੀ,2005 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ,ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ,ਜਦੋਂ ADGP ਕਰਾਇਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕੀ ਲਾਸ਼ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ  ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ  'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ  ਮੰਗਿਆ 

ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-1 ਨੂੰ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ

ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ,ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ