ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ HC ਸਖ਼ਤ,ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ HC ਸਖ਼ਤ,ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ  ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਡਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕੀ ਸੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇਵਾਡਾ, ਝੁਗਿਆ,ਮੰਗਲੀ,ਬੂਥਗੜ ਅਤੇ ਗੜੀ ਸ਼ੇਰੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ  

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਫੇਰੀ ਸੋਫ਼ਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ,ਟਿੱਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਦੇ ਨੇ,ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡੈਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ  ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ