ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾਂ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਾਈ ਸੂਬੇ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ CBI ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ,'ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਿਰਣਾਜਨਕ',CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ

CBI ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ

2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ SIT ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ CBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ SIT ਕਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਫ਼ਿਰ CBI ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਲਤਾੜ ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ CBI ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ  ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਉਂੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਹੀ ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ