ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ

ਦਿੱਲੀ :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ SA ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹੀ ਦਿਨ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਸ  'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  ਇਹ ਤਰਕ  
 
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ  8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ' ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 
 
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਦਾਰਣ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ