3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਵਾਸੂ ਮਨਚੰਦਾ/ਦਿੱਲੀ : 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਇਸ ਵਿੱਚਾਲੇ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ,ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ,ਖੇਤੀ,ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ 

1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ 4-5 ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ