कोरोना महामारी से निपटने के लिए रोडवेज में नहीं इंतजाम, कर्मियों ने सरकार पर उठाये सवाल

रोहित कुमार/हिसार: हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने कोरोना से हो रहे नुकसान को लेकर सरकार से रोडवेज को आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों ने आरोप लगाए है कि सरकार ना तो उनके साथ वेतन विसंगतियों को दूसरी सहमतियों पर बनी मांगो को पूरा कर रही है, और ना ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए रोडवेज कर्मियों को पर्याप्त संसाधन मुहैया करवा रही है।

ऐसे में अब पूरे प्रदेश के रोडवेज कर्मचा​री आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे। आज भी रोडवेज कर्मियों ने हिसार में प्रदर्शन किया। साथ ही हिसार रोडवेज डिपु में कार्यरत रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूंकने की चेतावनी दी है। 

रोडवेज यूनियन के नेता राजपाल नैन का कहना है कि प्रदेश के परिवहन मंत्री के साथ बीते दिनों कुछ मांगों पर सहमतियां बनी थी, लेकिन उन मांगों को आज तक पुरा नहीं किया गया है। ऐसे में आज पूरे प्रदेश के रोडवेज डिपो पर सांकेतिक तौर पर इस तरह का प्रदर्शन कर कुंभकर्णी ​नींद सोए रोडवेज विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया है। ताकि रोडवेज कर्मियों की मांगों को पूरा करवाया जा सके। यूनियन नेता सुरजमल ने बताया कि सरकार भले ही कोरोना से निपटने के लिए कितने मर्जी दावे करती हो,लेकिन ग्राउंड पर सब बाते खोखली नजर आती है। ना तो रोडवेज कर्मियों के पास मास्क है, और ना ही उनके लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई है। 

इतना ही नहीं, रोडवेज यूनियन के नेताओं ने बताया कि रोडवेज विभाग की मिली हिदायतों के अनुसार 30 से 35 सवारी ली रूटों पर लेकर जाई जा रही है। इससे रोडवेज को जो घाटा हो रहा है, कर्मचारी यूनियन ने उसके लिए भी सरकार से आर्थिक पैकेज दिये जाने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तो आने वाले दिनों में रोडवेज यूनियन एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ेगा। साथ ही उन्होंने 7 अगस्त को भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

हरियाणा में रोडवेज ही परिवहन का अहम सा​धन है, रोजाना लाखों लोग रोडवेज के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान इसी के जरिये सफर करते है। कोरोना का संकट चल रहा हैं, और रोडवेज यूनियन के नेताओं ने जिस तरह से हिसार में खुल कर सेनेटाइजर और दूसरी चीजों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप जड़े हैं वो अपने आप में सोचने योग्य है। देखना होगा कि सरकार यूनियन नेताओं की समस्याओं के समाधान के लिये किस तरह से कदम उठाती है।