Cyber Crime से बचने के लिए CyberDost बना बड़ा हथियार, स्कूलों में दी जाएगी शिक्षा
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Cyber Crime से बचने के लिए CyberDost बना बड़ा हथियार, स्कूलों में दी जाएगी शिक्षा

साइबर अपराध की रोकथाम और इसके प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए गृह मंत्रालय ने साइबर दोस्त @CyberDost नाम से एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है. साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस और दिल्ली मेट्रो ने भी मदद की है. 

 

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चंडीगढ़- देश में बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी, जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने सार्थक कदम उठाया है. 

हमारे देश में डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है. एक-दूसरे को पेमेंट करने या फिर पैसा ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल मीडियम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना आम बात हो गई हैं. जितनी तेजी से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, उतने ही तेजी से साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ रहे हैं. 

भारत में साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा हथियार निकाला है.  

दरअसल, साइबर अपराध की रोकथाम और इसको लेकर लोगों को जागरुक करने के लिए गृह मंत्रालय ने साइबर दोस्त '@CyberDost' नाम से एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है. इस हैंडल पर अभी तक वीडियो, तस्वीरों और लिखित कंटेंट के जरिए लोगों को एक हजार से ज्यादा साइबर सुरक्षा टिप्स दिए जा चुके हैं.

मंत्रालय का दावा है कि अभियान शुरू होने के बाद से अब तक जनता को 10 करोड़ से अधिक संदेश भेजे जा चुके हैं और 3.64 लाख से अधिक ट्विटर उपयोगकर्ता इसे फॉलो कर रहे हैं.

 

सोशल मीडिया पर जागरुकता फैला रहा है साइबर दोस्त

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स्कूलों में दी जाएगी शिक्षा...
केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश  दिया है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में साइबर सुरक्षा को लेकर कक्षा से 12 तक के सभी संकाय के छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा कोर्स संचालित किया जाए, जिसमें उन्हें इसकी बुनियादी जानकारी दी जा सके. इसके अलावा सरकार ने स्कूल कॉलेजों में प्रत्येक माह के पहले बुधवार को 'साइबर जागरुकता दिवस’ मनाने का भी निर्देश दिया है.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि साइबर अपराध से छात्रों को जागरुक करने के लिए सरकार ने उनके लिए पुस्तिका का प्रकाशन कराया है. सरकार ने राज्यों में सी-डैक संस्थान के जरिए पुलिस विभाग में साइबर अपराध जागरुकता को लेकर कई तरह के प्रोग्राम संचालित किए हैं. साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की ये सार्थक पहल है. 

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