हरियाणा CM ने भेजा किसानों को निमंत्रण, बोले- बातचीत होगी तभी चर्चा होगी

चंडीगढ़: तीन कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों पर कई मामले दर्ज हुए हैं. इन्ही मुकदमों को लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है सीएम खट्टर ने कहा है कि हम किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण देंगे. किसानों से हमारी बातचीत काफी नजदीक पहुंच चुकी है. किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों पर भी मुख्यमंत्री ने कहा जब किसानों के साथ बातचीत होगी तब इस पर चर्चा होगी.

उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी काफी मांगें मान ली हैं. अब उन्हें अपने घर वापस जाना चाहिए. खबरों की मानें तो सरकार की तरफ से किसानों को अभी तक कोई बुलावा नहीं भेजा गया है. इसी के साथ फसलों पर MSP कानून, किसानों पर हुए दर्ज मुकदमे, मृतक किसानों को मुआवजे समेत कई मांगों की वजह से किसान अपना आंदोलन समाप्त करने के मूड में नहीं है.

तो वहीं, सरकार भी 4 दिसंबर को होने वाली किसानों की बैठक का बेसबरी से इंतजार कर रही है. किसानों के फैसले के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी ये तो आने वाला वक्त की बताएगा. बीते बुधवार को 32 जत्थेबंदियों की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को लिखी चिट्टी भेजी है. केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाना चाह रही है. वहीं मुकदमे व शहीद किसानों ने इसकी जिम्मेवारी प्रदेशों को सौंपना चाहती है.

उन्होंने आगे कहा कि जबतक सरकार हमारी मांगे लिखित में नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा. पंजाब के किसान नेताओ ने कहा कि अफवाह उड़ाई जा रही है कि पंजाब के किसान वापस जा रहे हैं. लेकिन यह सभी अफवाह है. पंजाब के किसान यहीं पर डटे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेग. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही कि पंजाब के किसान जा रहे है. पूरे देश का किसान अभी भी एकजुट है. संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती से खड़ा है.

उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि एमएसपी की गारंटी कानून हमारे लिए अब बड़ा मुद्दा है. 4 दिसंबर तक सरकार हमारी सभी मांगे माने ले. 3 दिसंबर को एक बार फिर हमारी 32 जाथेबंदिया बैठक करेंगी. वहीं लखीमपुर खीरी घटना पर सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मंत्री मंडल से बर्खास्त करे. आंदोलन जारी रहेगा. लेकिन, रूप रेखा बदली जा सकती है. किसान बोले हम पूरी तरह से तैयार हैं. 4 दिसंबर को बड़ा फैसला लिया जा सकता है.