ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ 

 ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਭਿਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ   

ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  HC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ  ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਨੌਤੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ  ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ