पंजाब में बढ़ती गर्मी के साथ लगातार बढ़ रही बिजली की समस्या, CM भगवंत मान ने बनाया एक्शन प्लान

अनकुष कोहली/चंडीगढ़: पंजाब में बढ़ती गर्मी के साथ लगातार बिजली की समस्या भी बढ़ती जा रही है. पिछले साल बिजली की मांग 46% तक बढ़ गई थी. ऐसे में बढ़ रही बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए सीएम भगवंत मान सरकार ने तैयारी कर ली है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सीएम का बिजली की मांग को लेकर क्या एक्शन प्लान है. 

1. सीएम ने केवल 20 दिन में प्राकृतिक ऊर्जा उत्पादन को 11% बढ़ाने की बात कही है. 
2. डिफॉल्टर पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
3. 50 लाख टन और 1500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली के लिए मुख्यमंत्री और पावर मिनिस्टर ने केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की है. साथ ही लगातार कई स्तरों पर फॉलोअप लिए जा रहे हैं.
4. सीएम ने कहा पिछली सरकार की गलतियों के कारण ही आज पंजाब में बिजली संकट हो गई. 

पिछली सरकारों पर लगाया आरोप 
पिछली सरकारों के शासन के दौरान बठिंडा और रोपड़ में 880 मेगावाट क्षमता के राज्य थर्मल स्थायी रूप से बंद कर दिए गए थें. खुद की कोयला खदान 2015 से चालू थी. सितंबर 2021 से सीजीपीएल मुंद्रा ने पंजाब को 475 मेगावाट की आपूर्ति बंद कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि बता दें, पंजाब सरकार की तरफ से पचवाड़ा कोयला खदान से खनन जून के अंत तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. 475 मेगावॉट बिजली ड्यूरीमग धान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीजीपीएल के साथ समस्या का समाधान करने की भी कोशिश की जा रही है.   

मान सरकार का पंजाब को बिजली संकट से बचाने का ऐक्शन प्लान
मार्च 2022 के दौरान पंजाब में पीक डिमांड पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक थी और अप्रैल 2022 में पीक डिमांड भी 32% अधिक थी, साथ ही 20-22 मई में पीक डिमांड बेरोकटोक रही जो मई 2021 की तुलना में 60% अधिक है. अप्रैल 2022 के दौरान भारत की बिजली खपत अप्रैल 2021 की तुलना में 13.6% अधिक थी, जबकि पंजाब के मामले में यह 32% है. मार्च,अप्रैल और मई के महीने में पंजाब की बिजली की खपत 14%, 32% और 2021 की तुलना में 45% अधिक है.

वहीं, मई 2022 के दौरान, 10900 मेगावाट की पीक मांग को बिना किसी श्रेणी में कटौती किए और एपी उपभोक्ताओं को अनुसूची के अनुसार नियमित आपूर्ति के बिना पूरा किया गया है.मई 2022 में प्रदेश में निजी ताप सहित औसतन 11 ताप विद्युत इकाइयां चल रही हैं, जबकि पिछले साल केवल 4 इकाइयां ही चल रही थीं. इसी तरह मार्च और अप्रैल 2022 में पिछले साल की तुलना में 10/11 इकाइयां चल रही थीं. 

किसानों को लगातार बिजली पहुंचाने के लिए प्रयास
आपको बता दें, 50 लाख टन अतिरिक्त कोयला और केंद्रीय क्षेत्र से 1500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने के लिए, मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री ने केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की है और इस मामले का सभी स्तरों पर नियमित रूप से पालन किया जा रहा है.

बता दें, पिछले एक सप्ताह के दौरान बिजली की विनिमय दरों में कमी आई है. इसलिए बिजली खरीदी जा रही है और धान के मौसम के लिए कोयले का स्टॉक बनाने के लिए थर्मल इकाइयों को बंद किया जा रहा है. इसके साथ ही जीओपी आगामी धान सीजन के दौरान कृषि पंप सेटों को 8 घंटे नियमित बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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