ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ  ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ HC 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ?

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ? ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ? ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ,ਵਕੀਲ ਆਸੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ,ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ 

ਕੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ?

ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਕਮ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ