ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,UK ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ  ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,UK ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,UK ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਦਿੱਲੀ : (EUROPE) ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰ ਛੁੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ (EUROPE) ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ (BRITAIN) ਨੇ ਆਪਣੀ (VISA)ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ  ਨਵੀਂ VISA POLICY 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ STUDY VISA  ਅਤੇ PR ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 

ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ VISA POLICY ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਗੈਰ ਯੋਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੁਰੋਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ EUROPE ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

VISA ਲੈਣ ਦੇ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ ?

ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ VISA ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਿਕ,ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,PR ਜਾਂ (STUDY)ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ  ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,UK ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ A ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਦਰਾਸਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ