अरावली वन क्षेत्र में बने 120 फार्म हाउस पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश
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अरावली वन क्षेत्र में बने 120 फार्म हाउस पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश

 अरावली के पहाड़ों पर अवैध तरीके से बसाए गए खोरी गांव को गिराने के बाद अब वहां बने अवैध फार्म हाउसों को भी तोड़ा जाएगा.  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्रों में बने सभी अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया है.

अरावली वन क्षेत्र में बने 120 फार्म हाउस पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश

नरेंद्र शर्मा/फरीदाबाद : अरावली के पहाड़ों पर अवैध तरीके से बसाए गए खोरी गांव को गिराने के बाद अब वहां बने अवैध फार्म हाउसों को भी तोड़ा जाएगा.  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्रों में बने सभी अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया है. इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है. 

आज डीसी यशपाल यादव और नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम के दायरे में आने वाले अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए शहरी स्थानीय निदेशालय की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि तोड़फोड़ से पूर्व वन विभाग खोरी की तर्ज पर ड्रोन सर्वे करा सकता है. इसके लिए बुधवार को उच्च अधिकारियों की देखरेख में बैठक बुलाई गई है.

दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ की जा रही है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अवैध फार्म हाउस के साथ अरावली में सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए. कोर्ट के निर्देश के बाद फार्म हाउस संचालकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं.

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वन विभाग के अनुसार, सर्वे में अरावली वन क्षेत्र में करीब 120 फार्म हाउस चिन्हित किए गए थे. कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें तोड़ने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में बुधवार को वन विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तोड़फोड़ कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाएगी.

आदेशानुसार यह कार्रवाई वन विभाग ही करेग। इसमें निगम का हस्तक्षेप नहीं होगा। नगर निगम केवल निगम की जमीन से कब्जे हटाएगा. जल्द ही अवैध फार्म हाउसों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे. इसके लिए योजना बनाई जा रही है.

तोड़फोड़ के लिए तैयारियां शुरू

निगमायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल के मुताबिक अवैध तरीके से बनाए गए फार्म हाउसों में तोड़फोड़ के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इससे पहले ड्रोन सर्वे की मदद ली जा सकती है. इसके अलावा वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर भी जांच करेंगे. 

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