ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ .
Trending Photos
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਗਤਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਤਿਰੋਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ. ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਦਕਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਹਨ.
ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ
1.ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਵੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
WATCH LIVE TV