ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ   ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਹਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਐਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਇਕ ਮਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਭ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਖੇੜ ਦੇਵੇਗੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।