ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਂਡਰ 

ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਂਡਰ

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ/ਸਿਰਸਾ : ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ  ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ 43 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, BSNL ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟੈਂਡਰ ਸਰਕਾਰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਦੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ 2 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਦੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 540 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦਾ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 284 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਹੀ 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ  3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਹ ਕਰਾਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਗੇਟਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2.0 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ